प्रदेश के 1.60 लाख शिक्षामित्र 25 नवंबर को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को मांग करेंगे।
उप्र. दूरस्थ शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने एक साल पहले अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, लेकिन सरकार ने इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शिक्षा मित्र सवा दो साल से मात्र 10 हजार रुपये के मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्रों से सहायक अध्यापकों के समान ही कार्य कराया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों की नीतियों के कारण शिक्षा मित्र तनाव में रहते हैं।
कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों के लिए एक नया पद सृजित करने की तैयारी है। मेहनताना के रूप में 25000/33000 रुपए 12 माह 62 बर्ष 3% प्रति सत्र मंहगाई की बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। बाकी समायोजन बहाली, वेतनमान एरियर सहित भूल जाओ, फिलहाल जो नीति स्पष्ट होगी, उसपर किसी कोर्ट कचहरी का कोई असर नहीं पड़ेगा।
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